नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, और कर्मचारियों को अप्रैल माह में इसका एरियर भी मिलेगा।
डीए वृद्धि का विवरण:
- वृद्धि प्रतिशत: 2%
- नया डीए दर: 42% से बढ़कर 46%
- लाभार्थी: 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी
- प्रभावी तिथि: 1 जनवरी 2025
- राजकोषीय घाटा: ₹6,614.04
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की गई है।
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केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की वृद्धि से सरकारी खजाने पर वार्षिक रूप से लगभग ₹6,614.04 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, यह राशि केंद्र सरकार के कुल बजट और राजकोषीय घाटे की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है। इसलिए, डीए वृद्धि से राजकोषीय घाटे पर मामूली प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन यह सरकार के निर्धारित लक्ष्यों के भीतर ही रहेगा।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया:
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह वृद्धि महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगी।
भविष्य की संभावनाएं:
विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी महीनों में महंगाई दर में और बदलाव हो सकते हैं, जिसके आधार पर डीए में और संशोधन संभव है। सरकार नियमित रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की समीक्षा करती है और उसी के अनुसार डीए में संशोधन करती है।
