देहरादून प्रशासन का बड़ा कदम: किन्नर समाज की जबरन वसूली पर लगेगा अंकुश, SOP जारी करने की तैयारी।

देहरादून: प्रशासन ने आम नागरिकों से शादी, संतान जन्म, त्योहारों और भवन निर्माण जैसे पारिवारिक आयोजनों के दौरान किन्नर समाज द्वारा की जाने वाली जबरन और अवैध वसूली से निजात दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा इस मामले में एक पत्र जारी कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किन्नरों की जबरन वसूली से परेशान नागरिकों ने उठाई आवाज

संयुक्त नागरिक संगठन, देहरादून द्वारा 27 मई 2025 को नगर प्रशासन को भेजे गए पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन्नर समाज द्वारा विवाह, संतान जन्म, भवन निर्माण और त्योहारों के दौरान नागरिकों से बददुआओं का डर दिखाकर जबरन मन-माफिक धनराशि की मांग की जाती है। पत्र में बताया गया कि धन नहीं देने पर गाली-गलौज और अभद्रता की घटनाएं भी होती हैं। इससे आम नागरिकों को भारी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

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नागरिकों की सहमति से सुझाए गए समाधान

क्षेत्रवासियों ने मिलकर निर्णय लिया है कि अब शादी और संतान के जन्म पर सीमित धनराशि दी जाएगी जबकि भवन निर्माण और कन्या विवाह के अवसर पर कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि किन्नर समाज द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए एक निश्चित SOP (Standard Operating Procedure) तैयार की जाए।

नगर मजिस्ट्रेट ने दिए कड़े निर्देश

नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह द्वारा इस विषय पर पत्र संख्या 1211 / रीडर / न०मजि० / अवैध वसूली / 2025 दिनांक 31.05.2025 को जारी कर संबंधित पुलिस अधिकारियों को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर, डालनवाला, राजपुर और नेहरू कॉलोनी को पत्र की प्रति भेजी गई है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध वसूली की शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी और SSP को भी दी गई सूचना

इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को भी सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया गया है, ताकि जिला स्तर पर समन्वय बनाकर प्रभावी समाधान निकाला जा सके।

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अब देहरादून प्रशासन जल्द ही किन्नर समाज के लिए एक SOP जारी करने की तैयारी में है। जिसमें अधिकतम ली जाने वाली धनराशि की सीमा तय की जाएगी और जबरन वसूली की घटनाओं पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

भविष्य में नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद

इस कदम से आम नागरिकों को किन्नरों की मनमानी वसूली से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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