कैबिनेट का निर्णय: उप निबंधक (ऑडिट) के लिए नया पद सृजित, पांच वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा
670 बहुउद्देश्यीय समितियों पर कसेगा शिकंजा, पारदर्शिता बढ़ाने की पहल
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 670 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के कामकाज की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय ऑडिट का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उप निबंधक (ऑडिट) का एक नया निसंवर्गीय पद सृजित किया गया है जो पांच वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। यह कदम सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन को मजबूती देगा।
पशुपालन योजनाओं का एकीकरण, बढ़ेगा लाभार्थियों का दायरा
कैबिनेट ने पशुपालन विभाग और दुग्ध विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के एकीकरण को मंजूरी दी है। इससे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और सामान्य वर्ग के अधिक लोग दुधारू गाय पालने के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। एक योजना में 90% तक अनुदान, जबकि दूसरी में 75% से 50% तक अनुदान की व्यवस्था है। विभाग अब इन दरों को एकीकृत कर अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाएगा।
इसे भी पढ़ें: 48 दिन में 300 करोड़ का कारोबार: केदारनाथ यात्रा बनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़।
पशुधन प्रसार अधिकारियों की ट्रेनिंग अवधि घटाई, रिक्त पदों को भरने में मिलेगी मदद
पशुपालन विभाग के तहत 429 पदों पर पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब उनकी प्रशिक्षण अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। इससे विभाग को शीघ्र प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन सेवाएं बेहतर तरीके से दी जा सकेंगी।
बैठक में चारधाम यात्रा की प्रगति पर चर्चा हुई। यात्रा अब तक अच्छी तरह से संचालित हो रही है। विशेष रूप से हेली सेवाओं के संचालन में मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन और तैयारी पर मंत्रियों के साथ विशेष चर्चा की गई।
बदरीनाथ में बस अड्डे की दीवारों पर उकेरी जाएंगी धार्मिक और लोक कलाएं
प्रदेश कैबिनेट ने बदरीनाथ अंतरराज्यीय बस अड्डे की दीवारों पर धार्मिक, सांस्कृतिक और लोक कलाओं से संबंधित भित्ति चित्र बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे न केवल यात्रियों को सांस्कृतिक अनुभव मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसे भी पढ़ें: प्रशासनिक चूक: प्रेमनगर कॉलेज में छात्रों की सुरक्षा खतरे में, कक्षा से होकर गुजर रही बिजली लाइन।
उत्तराखंड सरकार के ये फैसले प्रशासनिक पारदर्शिता, ग्रामीण विकास, पशुपालन में आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह कैबिनेट बैठक राज्य की विकास योजनाओं को नई गति देने का संकेत देती है।
