हर नगर निगम में खुलेंगे हाईटेक हेयर सैलून और पार्लर, महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा लाभ
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान शहरी विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी नगर निकायों के कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और शहरों में वेंडिंग जोन तथा रजत जयंती पार्क विकसित किए जाएंगे।
डिजिटलीकरण से बदलेगा शहरी प्रशासन का चेहरा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहरी विकास को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्यालयों का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया जाएगा जिससे आमजन को सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सरलता से प्राप्त हो सकेंगी।
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शहरों में बनेंगे रजत जयंती पार्क और वेंडिंग जोन
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के प्रमुख शहरों में 103 रजत जयंती पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे ताकि सड़क किनारे व्यापार करने वालों को सुव्यवस्थित स्थान मिल सके और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरे।
हाईटेक हेयर सैलून और पार्लर से मिलेगा स्थानीय युवाओं को रोजगार
राज्य की प्रत्येक नगर निगम में 10 हाईटेक हेयर सैलून एवं पार्लर, नगर पालिका में 5 और नगर पंचायतों में 3 सैलून खोले जाएंगे। इनके संचालन के लिए स्थानीय महिलाओं और पुरुषों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा।
महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए वेब पोर्टल लॉन्च
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने तीन वेब पोर्टल लॉन्च किए जो महिला स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल रूप से सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएंगे। यह पहल महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देगी और शहरी विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कई नगरों में जल निकासी और कचरा प्रबंधन की समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द सुलझाया जाएगा। साथ ही शहरों में ट्रैफिक जाम की चुनौती से निपटने के लिए स्थानीय निकायों को भी प्रयास करने होंगे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता में रखने की बात कही।
देहरादून मेयर ने रखी मांग, बढ़े नगर निगम की शक्तियां
देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि नगर निगम की शक्तियों को बढ़ाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि एमडीडीए, ऊर्जा निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग जैसे विभागों को नगर निगम के अधीन लाया जाए ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर और तेज हो सके।
मेयर ने बताया कि यदि सभी विभाग एक छत के नीचे काम करें तो योजनाओं में समन्वय बना रहेगा, काम की गति बढ़ेगी और करोड़ों रुपये के राजस्व की बचत होगी। पूर्व में स्थानीय निकायों को मानचित्र स्वीकृति का अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ।
कार्यक्रम में मेयर, अध्यक्ष और अधिकारी रहे उपस्थित
देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित ‘शहर से संवाद’ कार्यक्रम में राज्य के सभी नगर निगमों के मेयर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, सचिव नितेश कुमार झा, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत शहरी विकास विभाग के अधिकारी और 100 से अधिक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
