उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक के अहम फैसले: इलेक्ट्रिक वाहनों को कर में छूट, बदरीनाथ में पर्यटन सौंदर्यीकरण को स्वीकृति।

उत्तराखण्ड शासन ने दी उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति में संशोधन को मंजूरी, NPS कर्मचारियों को मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा मोटरयान कर में छूट

देहरादून: उत्तराखण्ड कैबिनेट ने प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोटरयान कर में छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य में पर्यावरणीय अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुनर्गठन

देहरादून स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग में नए पदों का सृजन भी किया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।

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उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 में संशोधन को मंजूरी

पर्यावरण संरक्षण और ईको-फ्रेंडली विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह नीति राज्य में हरित परिवहन को गति देने का कार्य करेगी।

वन टाइम सेटलमेंट: आश्रितों को मिलेगा मृतक आश्रित का लाभ

विनियमित पर्यावरण मित्रों के आश्रितों को अब मृतक आश्रित नियमावली का लाभ मिलेगा। यह निर्णय वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत लिया गया है, जिससे दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को राहत मिल सके।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति

उत्तराखण्ड कैबिनेट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य की फोरेंसिक सेवाओं को तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

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मानव अधिकार आयोग का होगा पुनर्गठन

राज्य में उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग की संरचना को पुनर्गठित किया जाएगा। यह आयोग मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए कार्य करता है और पुनर्गठन से इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

NPS कर्मियों को पूर्व सेवा के आधार पर मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ

राज्य सरकार ने NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को पूर्व सेवा अवधि के आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ देने का फैसला किया है। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है।

वर्दीधारी सिपाही व उप निरीक्षक की भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने सिपाही एवं उप निरीक्षक पदों की सीधी भर्ती के लिए नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इससे भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट, पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकेगा।

बदरीनाथ में कलात्मक विकास को बढ़ावा

पर्यटन को बढ़ावा देने और बदरीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई:

  1. सुदर्शन चक्र शिल्प की स्थापना – बदरीनाथ आगमन प्लाज़ा।
  2. शेषनेत्र लोटस वॉल आर्टवर्क की स्थापना – बदरीनाथ लेकफ्रंट।
  3. सुदर्शन चौक कलाकृति – टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर बिल्डिंग।
  4. वृक्ष एवं नदी शिल्प – बद्रीनारायण चौक।
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इन स्थापत्य कलाओं से बदरीनाथ क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी।

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