रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बदलती जिंदगी की कहानी, सरकार की स्कीम ने खोले छोटे व्यवसायियों के लिए विकास के नए द्वार
PM Street Vendor Scheme: पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में लॉन्च किया था, आज लाखों छोटे व्यवसायियों के लिए आर्थिक सहारा और आत्मनिर्भरता का जरिया बन चुकी है। इसका उद्देश्य देश के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आसान शर्तों पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपना कारोबार फिर से खड़ा कर सकें।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- ₹10,000 तक का बिना गारंटी लोन, आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा।
- समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज सब्सिडी।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर कैशबैक (₹1,200 तक)।
- समय पर लोन चुकाने पर अगले चरण में ₹20,000 और ₹50,000 तक लोन।
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कौन है पात्रता की श्रेणी में?
इस योजना से सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, चाय स्टॉल, कपड़े बेचने वाले, कारीगर, और अन्य अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला है। जहाँ लॉकडाउन के बाद रोज़गार ठप हो गया था, वहीं PM SVANidhi योजना ने छोटे विक्रेताओं को फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक इस योजना के दायरे को और बढ़ाया जाए, जिससे कोई भी रेहड़ी-पटरी वाला अपने व्यवसाय को पुनः स्थिर और आत्मनिर्भर बना सके।
PM SVANidhi योजना के लिए आवेदन कहाँ और कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं।
- Apply for Loan पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के ज़रिए लॉगिन करें।
- फिर आधार कार्ड, विक्रेता प्रमाण (Vendor ID / LOR), बैंक खाता विवरण, व्यवसाय का विवरण जैसी जानकारी मांगी जाएगी।
- सारी जानकारी भरकर Submit करें।
- आवेदन की स्थिति को आप वेबसाइट पर ही Track your application टैब में जाकर देख सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपने नजदीकी नगर निगम / नगर पालिका कार्यालय या बैंक शाखा / कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाएं।
- वहां से PM SVANidhi फॉर्म प्राप्त करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ (आधार, बैंक पासबुक, फोटो, आदि) के साथ फॉर्म भरकर जमा करें।
मोबाइल ऐप से ऐसे करें आवेदन:
- PM SVANidhi मोबाइल ऐप भी Google Play Store पर उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक की कॉपी।
- मोबाइल नंबर।
- विक्रेता पहचान पत्र या (LOR)लेटर ऑफ रिकमेंडेशन।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
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लाभार्थियों का कहना है की:
पहले लॉकडाउन में सब कुछ ठप हो गया था, लेकिन स्वनिधि से ₹10,000 मिले और अब हमारा काम फिर से चल पड़ा है। अब हम डिजिटल पेमेंट भी लेते हैं।
2024 तक इतने लोग हुए लाभान्वित
- 55 लाख+ लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत।
- ₹7,500 करोड़ से अधिक की लोन राशि।
- देश के 4,000 से अधिक शहरों में लागू।
- महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा।
