IT और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 8 मई तक जवाब तलब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका पर उठ रहे है सवाल
नई दिल्ली: 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रामक और देशविरोधी कंटेंट को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने सख्त रुख अपनाया है। समिति ने इस संबंध में चिंता जताते हुए कहा है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफॉर्म देशहित के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिससे हिंसा भड़कने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
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8 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई
इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of I&B) से यह जानकारी मांगी गई है कि इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ IT Act 2000 और “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021″ के अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा रही है। समिति ने 8 मई 2025 तक इस पर लिखित जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है।
डिजिटल कॉपी भी मांगी गई
समिति ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी संबंधित रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी [comit@sansad.nic.in] पर भी ईमेल की जाए। इस संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रहे असामाजिक और भ्रामक कंटेंट को समय रहते रोकना है।
जिन मंत्रालयों को नोटिस भेजा गया:
- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT)
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting)
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इस आदेश के बाद साफ़ है की अब सरकार सोशल मीडिया पर देशविरोधी गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रही है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो देशविरोधी गतिविधियों और आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। आईटी कानूनों के तहत देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट पर कार्रवाई होगी। सरकार का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदार और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है।
