ई-नीलामी, आरएफआईडी ट्रैकिंग और सख्त निगरानी से बढ़ा राजस्व, अवैध खनन पर लगा अंकुश देहरादून: उत्तराखंड में खनन विभाग ने एक नया इतिहास रचते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहली बार 1100 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। यह राज्य गठन के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को सरकार की पारदर्शी नीतियों और सुशासन का प्रत्यक्ष परिणाम बताया है। पारदर्शी व्यवस्था से हुआ चमत्कार खनन विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध खनन को रोकने और रॉयल्टी…
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सारी गांव, रुद्रप्रयाग में ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे से स्वरोजगार का नया मॉडल स्थापित।
तुंगनाथ-चोपता ट्रैक पर स्थित सारी गांव होम स्टे के जरिए ग्रामीणों को मिला रोजगार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सराहा प्रयास होम स्टे योजना: उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ-चोपता ट्रैक पर स्थित सारी गांव ने ग्रामीण पर्यटन और स्वरोजगार के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। यहाँ करीब 50 होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जिनसे लगभग 250 लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह होम स्टे मॉडल न केवल स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को…
Read Moreअजीबोगरीब फैसला: क्या अब ‘UK’ नहीं, ‘उ.ख.’ होगा गाड़ियों की नंबर प्लेट पर? राज्य सरकार के फैसले पर उठा विवाद।
उत्तराखंड भाषा विभाग ने वाहनों की नंबर प्लेट पर ‘UK’ की जगह ‘उ.ख.’ लिखने का निर्णय लिया, पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा बदलाव संभव नहीं। सोशल मीडिया पर उठी नाराजगी देहरादून: उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार का एक नया फैसला चर्चा का विषय बन गया है। भाषा विभाग ने सुझाव दिया है कि अब वाहनों की नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड अंग्रेजी में “UK” के बजाय हिंदी में “उ.ख.” लिखा जाए। जैसे ही यह सूचना सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया पर यह तेजी…
Read Moreउत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने Upper PCS के 123 पदों के लिए जारी की अधिसूचना: जानें आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियाँ।
उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा 2025: पात्रता, रिक्तियाँ और आवेदन शर्तें, 123 पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने संयुक्त राज्य सिविल/वरिष्ठ अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 (Upper PCS) के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 123 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। महत्वपूर्ण तिथियाँ ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 07 मई 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 27 मई 2025 (रात्रि 11:59 बजे तक) ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 27 मई 2025 (रात्रि 11:59 बजे तक) आवेदन में संशोधन की अवधि:…
Read Moreलिव-इन रिलेशन बना मौत का कारण: नेहरूग्राम क्षेत्र में युवती ने प्रेमी की सीने में चाकू घोंपकर कर दी हत्या।
शादी से पहले लिव-इन में रह रहे थे दोनों, 2 अक्टूबर को होनी थी शादी, मामूली विवाद में गई जान देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने मामूली विवाद के बाद अपने प्रेमी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अजय रावत (27) निवासी नेहरू कॉलोनी के रूप में हुई है। आरोपी युवती राधिका सिंह, जो खुड़बुड़ा क्षेत्र की रहने वाली है, एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। एक साल…
Read MoreRTI से हुआ खुलासा: उत्तराखंड में सांसद निधि से नहीं हुए कार्य, 795 योजनाएं अब तक लंबित।
अप्रैल 2025 तक 18वीं लोकसभा के सांसदों ने नहीं कराया एक भी काम स्वीकृत, पूर्व सांसदों की निधि का भी नहीं हुआ पूरा उपयोग देहरादून: उत्तराखंड के सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक RTI के माध्यम से मिली जानकारी से यह खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2025 तक 18वीं लोकसभा के किसी भी सांसद ने अपनी निधि से कोई कार्य स्वीकृत नहीं कराया है। यही नहीं, 17वीं लोकसभा के सांसदों द्वारा स्वीकृत 795 कार्य अब तक प्रारंभ भी नहीं हो सके हैं। 18वीं लोकसभा…
Read Moreचारधाम यात्रा 2025: रील निर्माताओं और वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध, अब श्रद्धालुओं को दर्शन करने में नहीं होगी दिक्कत।
सवांददाता, देहरादून: उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा 2025 को लेकर इस बार कई अहम बदलावों की मांग उठ रही है। तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज ने यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को दर्शन में असुविधा होती है और यात्रा का पवित्र माहौल प्रभावित होता है। आगामी चारधाम यात्रा में यूट्यूबर्स और रील बनाने वालों की एंट्री रोकने की मांग तेज हो गई है। पंडा समाज और तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि इससे…
Read Moreहरिद्वार में 5 अवैध मदरसों को किया गया सील, सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
सवांददाता, हरिद्वार: उत्तराखंड प्रशासन ने हरिद्वार जिले में पांच अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की, जिसमें पाया गया कि ये मदरसे बिना किसी वैध पंजीकरण के चल रहे थे। हाइलाइट्स: सीएम धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले में पांच अवैध मदरसे सील। मदरसों को शिक्षा विभाग से नहीं मिली थी मान्यता। प्रशासन ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया यह कदम। प्रशासन का क्या कहना है? हरिद्वार तहसीलदार प्रियंका ने बताया कि इन…
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