सभी कर्मचारियों को देना होगा अचल संपत्ति विवरण, पदोन्नति में बनेगा आधार। एक करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की होगी PM गतिशक्ति पोर्टल पर समीक्षा देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिव समिति की बैठक में निर्देश दिए कि 1 मई 2025 से सभी सरकारी विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति केवल बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिए दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही, हर कर्मचारी को अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना…
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