सवांददाता, देहरादून: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सामाजिक सोच को चुनौती देते हुए एक विधवा महिला ने UCC पोर्टल पर लिव-इन रिलेशनशिप का पहला आधिकारिक रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह मामला प्रदेश में अपनी तरह का पहला है, जिसने पारंपरिक सामाजिक धारणाओं को एक नई दिशा दी है। इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री धामी के निर्देश: जनसेवाओं में सुधार, सड़क मरम्मत, पेयजल आपूर्ति और वन अग्नि नियंत्रण पर विशेष जोर। महिला ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने पार्टनर के साथ लिव-इन संबंध को मान्यता दिलवाई, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कानूनी…
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Breaking News: (UCC Registration) पूर्व में शादी का रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों को मिल सकती है छूट!
देहरादून मुख्य संवाददाता: उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) कानून में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। शासन स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। ख़ासतौर पर 2010 के बाद जिन लोगों का विवाह पंजीकृत हुआ है और दस्तावेज़ मान्य हैं, तो उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मिलेगी छुट: जिन लोगों ने पहले ही विवाह पंजीकरण कर लिया है, उन्हें केवल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। नए विवाह पंजीकरण के लिए यह छुट मान्य नहीं होगी। नए दम्पतियों को पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।…
Read Moreउत्तराखंड में धामी सरकार के होने वाले हैं तीन साल पूरे, जानिए सरकार की अब तक की प्रमुख उपलब्धियां।
सवांददाता, देहरादून:– उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार 23 मार्च 2025 को अपने तीन साल पूरे करेगी। 23 मार्च 2022 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तीन वर्षों में धामी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कीं। इस मौके पर देहरादून में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जहां मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। धामी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां: 1. समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की पहल उत्तराखंड…
Read Moreउत्तराखंड में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री धामी का, गजरौला उत्तर प्रदेश में हुआ सम्मान।
सवांददाता, देहरादून: पूरे देश में सर्वप्रथम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री धामी का गजरौला, उत्तर प्रदेश में पहुँचने पर वहां के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर होने वाले कानूनी भेदभाव को खत्म करने का सवेंधानिक उपाय है यूसीसी यानी की समान नागरिक संहिता। यूसीसी लाखों महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसे भी पढ़ें: सीएम धामी ने किया 110.56 करोड़ की लागत से, 19 विकास कार्यों का शुभारंभ एवं लोकार्पण। आपको बता दें कि उत्तराखंड…
Read Moreउत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज आवश्यक, जानें किस-किस को मिलेगी रजिस्ट्रेशन से छूठ
उत्तराखंड में 27 जनवरी, 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी-यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फ़ैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। लेकिन उसके बावजूद अब शासन-प्रशासन ने लोगों से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए है। विवाह, तलाक़ और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले नागरिकों के लिए होंगे ये बदलाव: अनुसूचित जनजाति और किसी प्राधिकरण…
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