राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए विवाह पंजीकरण पर ₹250 शुल्क में छूट दी, अब तक 1.90 लाख से अधिक विवाह हुए ऑनलाइन पंजीकृत देहरादून: उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 27 जनवरी 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। इसके तहत राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। 26 जुलाई 2025 तक निशुल्क पंजीकरण का मिलेगा लाभ हालांकि सामान्य स्थिति में विवाह पंजीकरण…
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित।
हरिद्वार में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को डॉ. बी.आर. अंबेडकर महामंच ने किया सम्मानित, सीएम ने की बाबा साहेब समरसता स्थल और बहुद्देशीय भवनों के निर्माण की घोषणा हरिद्वार: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने के साहसिक निर्णय पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर महामंच द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर हरिद्वार के (BHEL) मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में दिया गया। चिलचिलाती…
Read Moreउत्तराखंड में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री धामी का, गजरौला उत्तर प्रदेश में हुआ सम्मान।
सवांददाता, देहरादून: पूरे देश में सर्वप्रथम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री धामी का गजरौला, उत्तर प्रदेश में पहुँचने पर वहां के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर होने वाले कानूनी भेदभाव को खत्म करने का सवेंधानिक उपाय है यूसीसी यानी की समान नागरिक संहिता। यूसीसी लाखों महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसे भी पढ़ें: सीएम धामी ने किया 110.56 करोड़ की लागत से, 19 विकास कार्यों का शुभारंभ एवं लोकार्पण। आपको बता दें कि उत्तराखंड…
Read Moreउत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज आवश्यक, जानें किस-किस को मिलेगी रजिस्ट्रेशन से छूठ
उत्तराखंड में 27 जनवरी, 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी-यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फ़ैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। लेकिन उसके बावजूद अब शासन-प्रशासन ने लोगों से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए है। विवाह, तलाक़ और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले नागरिकों के लिए होंगे ये बदलाव: अनुसूचित जनजाति और किसी प्राधिकरण…
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