राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह: राधा रतूड़ी बनीं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त​।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में तीन नए सूचना आयुक्तों ने ली शपथ

देहरादून:— उत्तराखंड के राजभवन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने श्रीमती राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे।

श्रीमती राधा रतूड़ी के साथ-साथ श्री कुशला नन्द और श्री देवेन्द्र कुमार आर्य ने भी राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। इन नियुक्तियों के माध्यम से राज्य सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

समारोह की प्रमुख विशेषताएं

  • स्थान: राजभवन, देहरादून
  • तिथि: 13 अप्रैल 2025
  • मुख्य अतिथि: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि)
  • विशेष उपस्थिति: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी

नवनियुक्त अधिकारियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

  • श्रीमती राधा रतूड़ी: वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा देने के बाद, अब राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुई हैं।​
  • श्री कुशला नन्द: राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं, जिनका प्रशासनिक अनुभव राज्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।​
  • श्री देवेन्द्र कुमार आर्य: राज्य सूचना आयुक्त के रूप में अपनी नई भूमिका में पारदर्शिता और सुशासन को सशक्त करने की दिशा में कार्य करेंगे।​
कार्यक्रम में उपस्थित: वन मंत्री सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज
कार्यक्रम में उपस्थित: वन मंत्री सुबोध उनियाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके नवीन दायित्व हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के मूल्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए राज्य में पारदर्शिता और सुशासन को सशक्त करेंगे।​​ इस समारोह के माध्यम से उत्तराखंड सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नवनियुक्त अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य में सुशासन को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

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