राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए वित्तीय स्वायत्तता, स्मार्ट गवर्नेंस और जनभागीदारी पर जोर
मुख्यमंत्री को सौंपी गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट
देहरादून, सचिवालय: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को मंगलवार को सचिवालय में सेतु आयोग द्वारा नगर निकायों के सशक्तिकरण से संबंधित गहन विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट आयोग के उपाध्यक्ष श्री राज शेखर जोशी द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसमें राज्य के नगर निगमों और निकायों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए व्यापक सुझाव शामिल हैं।
वित्तीय स्वायत्तता और 12वीं अनुसूची के कार्यों के हस्तांतरण पर जोर
रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में नगर निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु राजस्व जुटाने की क्षमता को बढ़ाने और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 कार्यों (जैसे जल आपूर्ति, शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि) को पूरी तरह से निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई है। इससे नगर निकायों को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति मिल सकेगी।
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स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार की दिशा में कदम
सेतु आयोग ने स्मार्ट गवर्नेंस, GIS मैपिंग और डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई है। इससे शहरी प्रबंधन और योजना निर्माण अधिक सटीक और प्रभावी हो सकेगा। रिपोर्ट में निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की भी अनुशंसा की गई है।
अन्य राज्यों के सफल मॉडलों से प्रेरणा
रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों में किए गए सुधारों का तुलनात्मक विश्लेषण भी शामिल है। आयोग ने सुझाव दिया है कि इन राज्यों के सफल शहरी निकाय मॉडलों को उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर लागू किया जा सकता है।
आपदा प्रबंधन और जनभागीदारी पर भी फोकस
उत्तराखंड की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रिपोर्ट में आपदा-रोधी योजना, भूस्खलन प्रबंधन और जनसहभागिता को नीति निर्माण का अभिन्न अंग बनाने पर बल दिया गया है। इसमें स्थानीय लोगों की राय को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है।
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उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी और आयोग सदस्य
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सेतु आयोग के सीईओ श्री शत्रुघ्न सिंह, शहरी विकास सचिव श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश यादव सहित आयोग के विशेषज्ञ सदस्य डॉ. भावना सिंधे, डॉ. प्रिया भारद्वाज, श्री अंकित कुमार और शहजाद अहमद मलिक उपस्थित रहे।
