पौड़ी, चमोली, नैनीताल और गंगोलीहाट में सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों को मिली स्वीकृति, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बजट में भी की गई बढ़ोतरी
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में अधोसंरचना विकास और जनसुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए लगभग ₹38 करोड़ से अधिक की धनराशि के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इनमें सड़क निर्माण, पुल निर्माण, विद्यालयों की सहायता और अग्निशमन सेवाओं का विस्तार प्रमुख रूप से शामिल हैं।
पौड़ी जिले के पाबौ क्षेत्र को मिली नई सड़क परियोजना
मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल जनपद के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खंड पाबौ में तुगडुंडा-भैंसवाड़ा मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य के लिए ₹344.98 लाख की स्वीकृति प्रदान की। इस सड़क परियोजना से स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
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चमोली के गैरसैंण क्षेत्र को मिलेगा नया पुल
विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के गैरसैण विकासखंड में मालकोट–कालीमाटी–सेरा तिवाखर्क मोटर मार्ग पर रागगंगा नदी के ऊपर 48 मीटर लंबे स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु ₹512.46 लाख का अनुमोदन दिया गया है। इस पुल से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में निगम नाला वाला मार्ग के पुनर्निर्माण और सोबन राम के घर से सुरेश भट्ट के घर तक मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु ₹183.47 लाख की मंजूरी दी है। यह कार्य क्षेत्रीय आवागमन और बुनियादी ढांचे को मजबूती देगा।
गंगोलीहाट क्षेत्र को भी मिला मोटर मार्ग निर्माण का लाभ
विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में चौड़मन्या–कमतोली मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु ₹528.91 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह सड़क क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा।
सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल को मिला अतिरिक्त बजट
मुख्यमंत्री धामी ने सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल (नैनीताल) के संचालन एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु इसके वार्षिक बजट को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹8 करोड़ करने की स्वीकृति दी। इससे विद्यालय में शिक्षा एवं प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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मुख्यमंत्री ने राज्य में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु ₹23.667 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा और जनसुरक्षा के लिए एक बड़ी पहल है।
