जनता के हक में सेंध, अब सभी जिलों में जांच करेगी सरकार
सौर स्वरोजगार योजना में सामने आया बड़ा घोटाला
देहरादून: उत्तराखंड की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई देने लगी है। जिन योजनाओं का उद्देश्य आम जनता, बेरोजगार युवाओं और किसानों को सशक्त बनाना था, वहां पर सरकारी अधिकारियों ने खुद या अपने परिजनों के नाम पर सोलर प्लांट लगवाकर लाभ उठाया है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को जांच के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रकरणों में संलिप्त जिलों को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी।
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योजना का उद्देश्य था स्वरोजगार को बढ़ावा देना
यह योजना राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों, लौटे प्रवासियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को सौर ऊर्जा से जोड़कर स्वरोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत 20KW से 200KW क्षमता के सोलर प्लांट्स लगाने की अनुमति दी जाती है। चयनित लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना के लिए तकनीकी समिति और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इसके बावजूद “पहले आओ, पहले पाओ” के नियमों की अनदेखी करते हुए अधिकारियों ने अपने परिचितों को प्राथमिकता दी। इससे हितों का टकराव और पारदर्शिता की कमी सामने आई है।
अनियमित आवंटन पर लगेगा ब्रेक, अब हर जिले में होगी योजना की जांच
प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि जहां-जहां भी ऐसे मामले उजागर होंगे, वहां पर सब्सिडी की सुविधा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। साथ ही महानिदेशक उद्योग को भी इस मामले में पत्र भेजा गया है ताकि कार्रवाई जल्द हो सके। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में पारदर्शिता और जनहित की भावना के साथ काम करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद कितने जिम्मेदार अधिकारी बेनकाब होते हैं, और क्या जनता को उसका हक वापस मिल पाएगा।
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जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों के परिजनों के नाम सोलर प्रोजेक्ट आवंटन की कई शिकायतें मिली हैं। इसलिए अब हर जिले में अब तक हुए सभी प्रोजेक्ट आवंटनों की विशेष जांच कराई जाएगी।
