खुशखबरी: उत्तराखंड के लेखकों और कवियों को मिलेगा ₹2 लाख तक का प्रकाशन अनुदान।

धनाभाव से जूझ रहे साहित्यकारों के लिए राज्य सरकार की सराहनीय पहल, संस्कृति निदेशालय देगा आर्थिक सहायता देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के उभरते साहित्यकारों, लेखकों और कवियों को एक नई राह देने की पहल की है। धनाभाव के कारण अपनी रचनाओं को प्रकाशित नहीं कर पा रहे लेखकों को अब ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता लेखकों को अपनी अप्रकाशित पांडुलिपियों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराने के लिए दी जाएगी। इसे भी पढ़ें: Big Breaking: उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोगों के कैसे बनें…

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सरकारी योजना: SC/ST लोक कलाकारों को उत्तराखंड सरकार दे रही, मुफ्त वाद्य यंत्र और पारंपरिक वेशभूषा।

ढोल-दमाऊं से लेकर रणसिंग और मसकबीन मिलेगा निःशुल्क, पारंपरिक संस्कृति को संजोने के लिए कलाकारों को मिलेगा सरकार की ओर से जीवन में एक बार लाभ देहरादून: उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के पारंपरिक लोक कलाकारों को बड़ी सौगात दी जा रही है। संस्कृति विभाग की इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को निःशुल्क पारंपरिक वाद्य यंत्र (जैसे ढोल, दमाऊं, मसकबीन, रणसिंग, तुरही, नगाड़ा, ढाल-तलवार आदि) एवं पारंपरिक वेश-भूषा प्रदान की जाएगी। इसे भी पढ़ें: सीएम धामी ने ‘एक देश-एक चुनाव’ को बताया,…

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जनविरोध के चलते उत्तराखंड में नवसृजित मदिरा दुकानें होंगी बंद, सरकार ने दिए सख्त निर्देश।

2025 की आबकारी नीति के तहत जनसंवेदनाओं और स्थानीय विरोध को देखते हुए रद्द किए जाएंगे अनुज्ञापन, शासन को भेजा जाएगा रिफंड प्रस्ताव देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने जनविरोध और जनसंवेदनाओं को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय वर्ष 2025 में नवसृजित देशी व विदेशी मदिरा दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है। शासन ने आबकारी नीति 2025 (त्रिवर्षीय) के नियम 28.1 एवं 28.4(a) के तहत यह बड़ा फैसला लिया है। इसे भी पढ़ें: देहरादून में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया चौकी इंचार्ज, एक लाख की रिश्वत मांगने पर विजिलेंस ने दबोचा।…

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दुष्कर्म पीड़िता को 23 साल की उम्र तक मिलेगी 4000 रुपये मासिक सहायता, नवजात की भी होगी संपूर्ण देखभाल।

दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग गर्भवती लड़कियों की, देखभाल की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दुष्कर्म की शिकार होकर गर्भवती हुई नाबालिग लड़कियों के लिए बड़ा और संवेदनशील कदम उठाया है। राज्य सरकार अब ऐसी पीड़ित बालिकाओं की देखभाल, शिक्षा, पुनर्वास और नवजात शिशु के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि यह पहल केंद्र सरकार की 100 प्रतिशत वित्त पोषित योजना के तहत की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बालिकाओं को न केवल…

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नैनीताल दुष्कर्म प्रकरण: पीड़िता और उसकी बहन की शिक्षा का जिम्मा उठाएगी सरकार, मुख्यमंत्री धामी का पीड़िता के परिवार से संवाद।

त्वरित न्याय, सख्त कार्रवाई और हरसंभव सहायता का भरोसा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा– मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल, संवाददाता: उत्तराखंड के नैनीताल दुष्कर्म प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने स्वयं पीड़िता के परिवार से दूरभाष पर बात कर गहरी संवेदना प्रकट की और हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता के परिवार को…

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Breaking News: उत्तराखंड के कर्मचारियों को महंगाई से राहत, डीए बढ़ाकर किया 55 प्रतिशत।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4 लाख कर्मचारियों को दी खुशखबरी, 7वें वेतनमान धारकों को मिलेगा लाभ, पेंशनरों की भी बल्ले-बल्ले देहरादून, संवाददाता: उत्तराखंड सरकार ने महंगाई से जूझ रहे राज्य के करीब 04 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य कार्मिकों को 02 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की बजाय 55 प्रतिशत डीए मिलेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ न केवल सेवारत कर्मचारियों…

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Breaking News: उत्तराखंड सरकार ने सभी विभागों में आउटसोर्स और संविदा भर्तियों पर लगाई रोक।

सरकार का बड़ा फैसला: नियमित रिक्त पदों पर ही होंगी भर्तियां, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, अंशकालिक, नियत वेतन और तदर्थ भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। इसे भी पढ़ें: खुशखबरी: उत्तराखण्ड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता 2025, रील बनाओ ₹5 लाख तक का पुरस्कार पाओ। आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश के सभी विभागों…

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उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: दो से अधिक संतानों पर मिलेगी राहत, 25 जुलाई 2019 बनेगी कट ऑफ डेट।

पंचायत चुनाव लड़ने की पात्रता में होगा संशोधन, दो से अधिक संतान वालों को अब राहत। लेकिन केवल 25 जुलाई 2019 से पहले की संतानें होंगी मान्य देहरादून: उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो से अधिक संतान रखने वालों को छूट मिल सकती है। बशर्ते कि ये संतानें 25 जुलाई 2019 से पहले जन्मी हों। इसे भी पढ़ें: खेलों के ज़रिए…

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई संवेदनशीलता, आमजन की पीड़ा को समझने वाले जनसेवक की छवि फिर हुई उजागर।

देर रात सचिवालय के बाहर टिहरी से आए नागरिक से की मुलाकात, पलायन की समस्या पर दिया समाधान का भरोसा देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि वे केवल एक प्रशासनिक मुखिया नहीं, बल्कि आम जनता की पीड़ा को गहराई से समझने वाले संवेदनशील जनसेवक भी हैं। कैबिनेट बैठक के बाद जब वे सचिवालय से निकल रहे थे, तभी उनकी नजर टिहरी जनपद से आए श्री रघुनन्दन प्रसाद पाण्डेय पर पड़ी, जो मुख्यमंत्री से मिलने की आशा लिए वहाँ खड़े थे।…

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति का किया ऐलान।

मुख्य सेवक सदन में हुआ उपनल कर्मचारी महासंघ का धन्यवाद समारोह, मुख्यमंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं देहरादून:– उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित धन्यवाद एवं अभिनंदन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए ठोस और प्रभावी नीति लाने की घोषणा कर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। चरणबद्ध तरीके से होगा उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया…

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