उपचुनाव न होने की स्थिति में छह महीने तक प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगी ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतें पंचायत चुनाव: उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार एक बार फिर इन पर प्रशासकों की नियुक्ति करने जा रही है। सरकार इसके लिए पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिससे पंचायतों को अगले छह महीने या चुनाव होने तक के लिए दुबारा से प्रशासकों के हवाले किया जाएगा। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड में…
Read MoreBig Breaking: उत्तराखंड पंचायतों में फिर से प्रशासक होंगे नियुक्त, सरकार लाएगी नया अध्यादेश।
