विकसित उत्तराखण्ड की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी पहल।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारियों को दिए अहम निर्देश

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शासकीय आवास से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड की संकल्पना को ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक मूर्त रूप देने के लिए जिलाधिकारी ठोस कार्य योजना बनाएं।

जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचें और उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जनपदों में 5-5 बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचार पर काम करें।

इसे भी पढ़ें: केदारनाथ यात्रा से एक माह में 200 करोड़ का कारोबार, आस्था के साथ अर्थव्यवस्था को भी मिल रही रफ्तार।

टीबी मुक्त जनपदों को मिलेगा पुरस्कार

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो तीन जनपद सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित होंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। यह स्वास्थ्य सेवा में नए मापदंड स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 5 जून से 25 जुलाई तक सभी जिलों में बृहद पौधारोपण अभियान चलाया जाए। “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड के लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।

मानसून से पहले तैयार रहें जिलाधिकारी

भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून से पहले नालों की सफाई, पेयजल, विद्युत और सड़क व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए। पानी की टंकियों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे रोगों से निपटने के लिए अस्पतालों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड में रखा जाए और टोल-फ्री नंबर हर तहसील में सक्रिय रहना चाहिए।

इसे भी पढ़ें: शादी समारोह के हर्ष फायरिंग में मासूम की मौत: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा।

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा रूट पर यातायात, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। 15 जून को कैंची धाम स्थापना दिवस के लिए यातायात प्रबंधन और अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दस्तावेजों की जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध दस्तावेजों (आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड आदि) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखी जाए। सभी सरकारी कार्यालयों में 1064 हेल्पलाइन से संबंधित बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

“एक जनपद, दो उत्पाद” पर कार्य को गति दी जाए और सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य किया जाए। लैंड बैंक की स्थिति की जिलाधिकारी नियमित समीक्षा करें और वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करें।

वनाग्नि प्रबंधन और नोडल अधिकारी नियुक्ति के निर्देश

जलस्रोत संरक्षण, अमृत सरोवरों की प्रगति की नियमित निगरानी के लिए हर जनपद में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। साथ ही वनाग्नि प्रबंधन के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों को अमल में लाया जाए।

इसे भी पढ़ें: ऊर्जा क्षेत्र में उत्तराखंड लगाएगा नई छलांग: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक सम्पन्न।

इस बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, एमडीडीए उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी, कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत सहित सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।