धामी सरकार का बड़ा फैसला, खेती और उद्यान भूमि को बचाने की दिशा में सख्त कदम देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार ने नया और सख्त भू-कानून लागू कर दिया है, जो राज्य की कृषि और उद्यान भूमि की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। राज्य के 11 जिलों में अब बाहरी लोग खेती की जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। नगर सीमा से बाहर सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक ही खरीद की अनुमति नए कानून…
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अजीबोगरीब फैसला: क्या अब ‘UK’ नहीं, ‘उ.ख.’ होगा गाड़ियों की नंबर प्लेट पर? राज्य सरकार के फैसले पर उठा विवाद।
उत्तराखंड भाषा विभाग ने वाहनों की नंबर प्लेट पर ‘UK’ की जगह ‘उ.ख.’ लिखने का निर्णय लिया, पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसा बदलाव संभव नहीं। सोशल मीडिया पर उठी नाराजगी देहरादून: उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार का एक नया फैसला चर्चा का विषय बन गया है। भाषा विभाग ने सुझाव दिया है कि अब वाहनों की नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड अंग्रेजी में “UK” के बजाय हिंदी में “उ.ख.” लिखा जाए। जैसे ही यह सूचना सार्वजनिक हुई, सोशल मीडिया पर यह तेजी…
Read Moreखुशखबरी: उत्तराखंड में महिला और युवक मंगल दलों को बड़ी सौगात, अब सालाना मिलेंगे 5000 रुपये।
मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पंजीकृत महिला और युवक मंगल दलों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब इन मंगल दलों को हर वर्ष 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि पहले 4000 रुपये थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। राज्य के 14,143 मंगल दलों को मिलेगा लाभ मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस निर्णय…
Read Moreउत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को जून में तीन महीने का अग्रिम राशन एक साथ मिलेगा।
केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में जून से अगस्त तक का राशन पहले ही वितरित किया जाएगा, मानसून और आपदा संभावनाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय देहरादून, विशेष संवाददाता: उत्तराखंड राज्य के 22 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को जून माह में तीन महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को जारी निर्देशों के बाद लिया गया है। राशन वितरण जून से अगस्त 2025 तक के लिए अग्रिम रूप से किया जाएगा। इस फैसले के पीछे मानसून सीजन के दौरान…
Read Moreउत्तराखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात: 20 मई के बाद आंगनबाड़ी के पदों पर चयनित महिलाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र।
आंगनबाड़ी भर्ती के बाद अब नई महिला कल्याण योजनाओं पर तेजी से काम, महिला और बाल सुरक्षा को लेकर कई नई योजनाएं अंतिम चरण में देहरादून: प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के लिए एक बार फिर उत्तराखंड सरकार ने राहत और प्रगति का संदेश दिया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 से अधिक आंगनबाड़ी और सहायिका पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 20 मई 2025 के बाद चयनित महिलाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित विभागीय बैठक के…
Read Moreअब सड़क हादसों के घायलों को मिलेगा 7 दिन तक 1.5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज, योजना देशभर में लागू।
5 मई 2025 से पूरे भारत में लागू हुई योजना, नामित अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस उपचार; 11 सदस्यीय समिति करेगी निगरानी नई दिल्ली: सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब पूरे भारत में सड़क हादसों में घायल लोगों को पहले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह योजना 5 मई 2025 से पूरे देश में लागू कर दी गई है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड में…
Read Moreउत्तराखंड में 29 मई से फिर शुरू होंगे RTE के तहत आवेदन, 3 से 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा मुफ्त प्रवेश।
निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए मई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, विभाग ने स्कूलों से माँगा ब्यौरा RTE Admission 2025: उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया दुबारा से शुरू होने जा रही है। यह प्रक्रिया आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(सी) के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसके तहत निजी स्कूलों में निर्धन एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। महत्वपूर्ण लिंक ऑनलाइन आवेदन करें। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आवेदन की…
Read Moreदुष्कर्म पीड़िता को 23 साल की उम्र तक मिलेगी 4000 रुपये मासिक सहायता, नवजात की भी होगी संपूर्ण देखभाल।
दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग गर्भवती लड़कियों की, देखभाल की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दुष्कर्म की शिकार होकर गर्भवती हुई नाबालिग लड़कियों के लिए बड़ा और संवेदनशील कदम उठाया है। राज्य सरकार अब ऐसी पीड़ित बालिकाओं की देखभाल, शिक्षा, पुनर्वास और नवजात शिशु के भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि यह पहल केंद्र सरकार की 100 प्रतिशत वित्त पोषित योजना के तहत की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बालिकाओं को न केवल…
Read MoreBreaking News: उत्तराखंड के कर्मचारियों को महंगाई से राहत, डीए बढ़ाकर किया 55 प्रतिशत।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4 लाख कर्मचारियों को दी खुशखबरी, 7वें वेतनमान धारकों को मिलेगा लाभ, पेंशनरों की भी बल्ले-बल्ले देहरादून, संवाददाता: उत्तराखंड सरकार ने महंगाई से जूझ रहे राज्य के करीब 04 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य कार्मिकों को 02 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की बजाय 55 प्रतिशत डीए मिलेगा। सरकार के इस फैसले का लाभ न केवल सेवारत कर्मचारियों…
Read Moreनंदा गौरा योजना 2025: उत्तराखंड सरकार की अनूठी पहल, 12 पास छात्राओं के लिए ये है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी, जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक मिलता है ₹62,000 का आर्थिक सहयोग Nanda Gaura Yojana: उत्तराखंड सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘नंदा गौरा योजना’ चलाई जा रही है, जो राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 1 जुलाई 2025 से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सम्भवत: शुरू होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि: 1 जुलाई…
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